ओलीले कुलमान घिसिङलाई पुनर्नियुक्ति नदिनुको रहस्य खुल्यो, मन्त्रिपरिषद बैठकमा यतिसम्म भने

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुलमान घिसिङलाई पुनः विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्नेबारे प्रस्ताव गएपछि कानुनी प्रश्न उठाएका छन् । उनले कानुनी प्रश्न उठेकाले यसबारे परामर्श गर्न जरुरी रहेकाले आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियुक्त गर्न नसकेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

आजको बैठकमा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्ताव लगेकोमा प्रधानमन्त्रीले सुरुमै कानुनी प्रश्न रहेकाले यसमा आफूले थप परामर्श गर्ने बताएपछि बैठकको मुल एजेण्डामै प्रवेश नभएको ती मन्त्रीको भनाइ छ ।

तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले २०७३ साल भदौ २९ गते कुलमानलाई प्राधिकरणमा नियुक्त गरेका थिए । सोअनुसार ४ वर्षे कार्यकाल आइतबार सकिएका कुलमानलाई सरकारले पुनः नियुक्ति दिनुपर्ने दवाव चौतफी भएपनि आज नियुक्ति हुन नसकेको हो ।

दैनिक १४ घण्टा लोडसेडिङ भएको समयमा प्राधिकरणमा आएका उनलाई देशमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेको जस जान्छ । कार्यकारी निर्देशकको रुपमा आएको ६ महिनामै उनले काठमाडौं उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरेका थिए । त्यसलगत्तै देशका प्रमुख शहर, सबै क्षेत्रका घरायसी ग्राहक हुँदै २०७५ बैशाख ३१ गते घरायसी र औद्योगिक ग्राहक सबैलाई लोडसेडिङमुक्त गराएका थिए ।

यो अवधिमा ३४ अर्ब सिञ्चित नोक्सानमा रहेको प्राधिकरणलाई करिब ५ अर्ब सिञ्चित नाफामा पुर्याउने र वार्षिक ८ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई ११ अर्ब नाफाको बलियो अवस्थामा पुर्याउने जस समेत उनैले पाएका छन् । कुलमान सातौँ तहको इन्जिनियरबाट २०५१ सालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा प्रवेश गरेका थिए ।

हिजो २८ गते कार्यकाल कुलमान घिसिङको चार वर्षे कार्यकाल सकिएपछि प्राधिकरणको प्रवन्ध निर्देशक पद खाली छ। आजको बैठकले कुलमानलाई नै पुन:नियुक्ति गर्ने अड्कल गरिएको थियो। उनलाई सरकारले फेरि चार वर्षका लागि नियुक्त गर्छ गर्दैन भन्ने विषय चासोका साथ हेरिएको थियो।

तर प्रधानमन्त्री ओलीले कुलमानबारे प्रस्ताव नल्याउन भनेपछि उनको नियुक्तिको प्रस्ताव रोकिएको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। कुलमानलाई प्राधिकरणको प्रवन्ध निर्देशक पुन नियुक्ति गर्ने नगर्ने विषयमा नेकपाका दुई अध्यक्षबीच मत बाझिँदै आएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओली सुरूदेखि नै कुलमानलाई नियुक्ति नदिने पक्षमा थिए भने अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड नियुक्ति दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए।

ओली र प्रचण्डबीच अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रेमकुमार राईलाई र घिसिङलाई प्राधिकरणमा नियुक्त गर्ने गरी समझदारी बनेको नेकपाभित्र कतिले दाबी गरेका थिए। राईलाई अहिले अख्तियारको आयुक्तमा नियुक्त गर्ने र छ महिनापछि प्रमुख आयुक्त बनाउने पक्षमा प्रधानमन्त्री ओली छन्।

ओलीनिकट राईलाई अख्तियारमा लैजाने विषयमा अध्यक्ष प्रचण्डको विमति रहँदै आएको थियो। तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले २०७३ साल भदौ २९ गते कुलमानलाई प्राधिकरणमा नियुक्त गरेका थिए । सोअनुसार ४ वर्षे कार्यकाल आइतबार सकिएका कुलमानलाई सरकारले पुनः नियुक्ति दिनुपर्ने दवाव चौतफी भएपनि आज नियुक्ति हुन नसकेको हो ।

यस्तै आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनयन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफरिस गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले रिक्त रहेको राष्ट्रियसभामा रिक्त रहेको एक सदस्य पदमा गौतमको नाम सिफरिस गर्ने निर्णय भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

यसअघि बर्दियाबाट चुनाव हारेका गौतमलाई नेकपाले राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । पार्टीको निर्णयको आधारमा सरकारले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गरेको हो। सरकारको सिफारिस राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेपछि गौतम राष्ट्रियसभा सदस्य बन्नेछन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली निवर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई नै राष्ट्रियसभामा लैजाने पक्षमा रहेपनि पार्टीभित्र दवाव बढेपछि गौतमलाई नै राष्ट्रियसभामा लैजान बाध्य भएका थिए । पछिल्लो समय गौतमले समेत अहिले प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्न अनुकल अवस्था नरहेकाले आफू राष्ट्रियसभामा जान तयार रहेको बताएका थिए ।

गत फागुन १४ गतेको नेकपा सचिवालय बैठकले पनि उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा मनोनित गर्न पार्टीको तर्फबाट निर्णय गरेको थियो । सोही महिनाको २० गते खतिवडाको रष्ट्रियसभाको कार्यकाल सकिने भएपछि उनको ठाउँमा गौतमलाई पठाउने गरी सचिवालयले निर्णय गरेको थियो । तर प्रधानमन्त्री केपी ओली सो निर्णयलाई अवज्ञा गरेका थिए भने पार्टीभित्र यही विषयमा विवादसमेत चर्किएको थियो ।

विवादकै कारण ओलीले संघीय संसदको सदस्य नरही पनि ६ महिनासम्म मन्त्री हुन पाइने प्रावधान अनुरुप खतिवडालाई नै अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिएका थिए भने अहिलेसम्म कसैको मनोनयन भएको थिएन । यसैबीच मन्त्रिपरिषदको आजको बैठकले अगामी असोज ५ गतेदेखि आन्तरिक हवाई उडान सुचारु गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

सोमबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्दै आन्तरिक उडान सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो । यस्तै लामो दुरीको बस सञ्चालन गर्न दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । यातायात व्यवसायीहरुले असोज १ गतेदेखि लामो दुरीको बस सञ्चालन गर्ने भन्दै सरकारलाई दवाव दिएका थिए ।

त्यस्तै सरकारले लामो दुरीको यातायातका साधन असोज ५ देखि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले असोज ५ देखि लामो दुरीको बस सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको ती मन्त्रीले बताए ।

ती मन्त्रीका अनुसार यातायातका साधानले सिट क्षमताको ५० प्रतिशतमात्रै यात्रु बोक्न पाउनेछन् । गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउन भएपछि सार्वजनिक यातायात बन्द थियो भने व्यवसायीले खुलाउन माग गर्दै आएपनि सरकारले जोखिम रहेको भन्दै सञ्चालनको अनुमति दिएको थिएन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *