भगवानले छोरी उसलाई दिन्छ जसले छोरी पा’ल्न सक्ने हिम्मत राख्छ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

छोरी सबैको भाग्यमा कहाँ हुन्छ ? भगवानले उसैलाइ दिन्छन, जसले छोरी पाल्ने हिम्मत राख्छ त्यसैले भनिन्छ छोरा भाग्यले हुन्छ छोरी सौभाग्यले हुन्छिन , सय वटा भाग्य पछि एउटी छोरीले जन्म लिन्छिन छोरी सबैको भाग्यमा कहाँ हुन्छ ?

तर हाम्रो समाज छोरीलाई अझैपनी हेला अनि तिरस्कार गर्ने गरिन्छ । पुरातनवादी सोच अनि पुरुष प्रधान देश भएकाले यसै भन्न सकिने अवस्था छैन कि कहिलेबाट चै छोराछोरी बिच समान ब्यवहार गरिन्छ?

छोरी सबैको भाग्यमा कहाँ हुन्छ ? भगवानले उसैलाइ दिन्छन, जसले छोरी पाल्ने हिम्मत राख्छ त्यसैले भनिन्छ छोरा भाग्यले हुन्छ छोरी सौभाग्यले हुन्छिन , सय वटा भाग्य पछि एउटी छोरीले जन्म लिन्छिन छोरी सबैको भाग्यमा कहाँ हुन्छ ?

कुनैपनी घरमा शान्ति सुन्दर अनि संस्कारिक हुन अवश्य पनि छोरीको आवश्यकता पर्दछ । छोरी बिनाको कुनै अस्तित्व हुदैन : जस्तै चाडबाड पनि छोरी नभए शुन्य प्राय हुन्छ ।

यो पनि
काठमाडौं : लोडसेडिङको अन्त्य गरी नेपाललाई अन्धकारमुक्त बनाउदै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बचाएका कुलमान घिसिङकै कारण नेपाली जनताले अर्को ठूलो राहत पाउने भएका छन् । उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर अब विद्युत महसुल निर्धारण गर्ने सरकारी तयारीले कुलमानको योगदान पुनः स्मरणीय गराएको छ ।

बर्षेनी करोडौं घाटामा रहेर सरकारको सेता हात्तीको उपमा पाएको नेपाल बिद्युत प्राधिकरणलाई नाटकीय सुधार गरेर नाफामा लगेपछि उपभोक्तामैत्री महसुल निर्धारण गर्न लागिएको हो । महसुल महंगो भएका कारण निम्नस्तरका जनताले बिद्युत उपभोग गर्न नसकेको र उद्योगधन्दालाई पनि मर्का परेको कुरालाई ध्यानमा राखेर अब महसुल दर निर्धारण गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ ।

महसुल निर्धारण गर्न गठित विद्युत नियमन आयोगले जारी गरेको ‘विद्युत उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका, २०७६’ ले बिद्युत उत्पादकहरुलाई नाफामुखी मात्र नभई सेवामुखी बनाउने प्राबधान राखेको छ । यो प्राबधानबाट प्राधिकरणसहित सरकारबाट विद्युत वितरणको अनुमति पाएका संस्थाको आर्थिक विवरण हेरेर मात्रै नयाँ महसुल निर्धारण हुने भएको छ ।

निर्देशिकाले उपभोक्ताको हितलाई हेर्दै वितरक कम्पनीको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था हेरेर महसुल निर्धारण गर्नेे छ । अब नाफामा रहेको प्राधिकरणले महसुल दर घटाउने एक अधिकारीले बताए । यसबाट उपभोक्ता र उद्योगी ब्यबसायीलाई ठूलो राहत मिल्ने छ । कुलमान नभएको भए यस्तो संभाबना नै थिएन ।

निर्देशिका अनुसार विद्युत वितरणको अनुमति पाएका संस्थाले आफ्नो पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनसहित नयाँ महसुल प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै चालु आर्थिक वर्ष तथा आगामी आर्थिक वर्षको प्रक्षेपित वित्तीय विवरण पनि आयोगमा पेश गर्नुपर्ने छ । यही विवरणका आधारमा आयोगले प्राधिकरणसहितका विभिन्न आम्दानी र खर्चका विवरणहरुमाथि विस्तृत परीक्षण गर्नेछ ।

विद्युत विक्री र अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने आम्दानी, लगानीबाट प्राप्त हुने वार्षिक प्रतिफल, विद्युत खरिदको परिमाण र लागत, विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा लाग्ने वार्षिक खर्च लगायतका विषयमा आयोगले विस्तृत विश्लेषण गरी महसुल निर्धारण गर्ने छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *