जनता आवास कार्यक्रम : तीन जिल्लामा बने ९६९ घर

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

विराटनगर : प्रदेश १ का तीन जिल्ला मोरङ, सुनसरी र उदयपुरमा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत नौ सय ६९ वटा घर बनेका छन्। अति विपन्न र पिछडिएको समुदायको परिवारलाई लक्षित गर्दै संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन

गरेको थियो।संघीय सरकारले बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत प्रदेश १ का तीन जिल्लामा चार हजार एक सय ३३ वटा घर निर्माणको लक्ष्य लिएको थियो। यो कार्यक्रम गत वर्षदेखि प्रदेश सरकार मातहतमा आएको छ। कार्यक्रम सुरु भए यता हालसम्म मोरङ, सुनसरी र उदयपुरमा नौ सय ६९ घर बनेका हुन्। नौ सय ६९ घर मध्ये २९ वटा प्रदेश सरकारका तर्फबाट बनाइएको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय प्रदेशका इन्जिनियर अंशुकुमार गुप्ताले बताए। चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश १ सरकारले विपन्न समुदायका लागि एक सय ८५ घर निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको उनको भनाइ छ। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ बाट काम सुरु गरेको प्रदेश सरकारले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत सुनसरीमा पाँच र मोरङमा २४ वटा घर बनाइसकेको छ। उदयपुरमा निर्माणाधिन अवस्थामा छन्। चालु आर्थिक वर्षमा सक्ने गरी तीन जिल्लामा ९१ घर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको र ६५ घर सम्झौता हुन बाँकी रहेको इन्जिनियर गुप्ताले बताए।

उनकाअनुसार प्रदेश सरकारले बनाउनेमध्ये मोरङमा २१, सुनसरीमा ३० र उदयपुरमा ४० वटा घर निर्माणका क्रममा छन्। गुप्ताकाअनुसार गत वर्षदेखि प्रदेश सरकार मातहतमा आएको कार्यक्रम अन्तर्गत बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत मोरङ, सुनसरी र उदयपुरमा गरेर जम्मा चार हजार एक सय ३३ वटा घर निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको छ। तीनै जिल्लामा हालसम्म दुई हजार चार सय ४१ निर्माणधीन र सात सय २३ घर सम्झौताका क्रममा रहेको इन्जिनियर गुप्ताले बताए। उनका अनुसार मोरङमा दुई सय ५० घर निर्माण सम्पन्न भएका छन्। एक हजार हजार एक सय ९० निर्माणाधीन र एक सय ९७ सम्झौता हुने क्रममा छन्।

त्यस्तै सुनसरीमा छ सय ४७ वटा बनिसकेका छन् भने छ सय ३६ वटा निर्माणधीन र २२ वटा सम्झौताको चरणमा रहेको जानकारी गुप्ताले दिए। उनकाअनुसार उदयपुरमा ७२ घर निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने छ सय २५ निर्माणधिन र पाँच सय तीनवटा सम्झौताकै क्रममा रहेका छन्। भूमिहीन दलित तथा अल्पसंख्यक मुस्लिमहरूलाई प्रदेश सरकारले तीन जिल्लाका प्रत्येक स्थानीत तहमा पाँच/पाँचवटा घर बनाइदिने भएको छ। जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पुरानो कार्यालय संघीय परियोजना कार्यान्वयन ईकाइको रूपमा परिणत भएको र त्यसले गर्दै आएको काम प्रदेशमा हस्तान्तरण भएपछि नयाँ ढंगले कार्यक्रम चलिरहेको जानकारी गुप्ताले दिए।

जनता आवास कार्यक्रम अन्तरगत बन्ने घरमा दुईवटा कोठा, बरण्डा र भान्छा कोठा तथा छुट्टै शौचालय हुनेछ। एउटा घर बनाउन सरकारले तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराउँछ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *